EWS Certificate 2025 – Eligibility, Documents, Online Apply & Full Guide
EWS (Economically Weaker Section) –
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – संपूर्ण जानकारी
1. प्रस्तावना
भारत एक विशाल देश है जहाँ सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत गहरी है। सरकार लंबे समय से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण नीति लागू करती रही है। लेकिन सामान्य वर्ग (General Category) के बहुत से परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और वे किसी भी जातिगत आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे लोगों को शिक्षा, नौकरी और अन्य अवसरों में बराबरी का मौका दिलाने के लिए वर्ष 2019 में EWS आरक्षण की शुरुआत की गई।
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2. EWS क्या है?
EWS का अर्थ है – Economically Weaker Section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)।
यह सामान्य वर्ग (General Category) के उन परिवारों के लिए बनाया गया है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस वर्ग को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाता है।
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3. EWS आरक्षण कब शुरू हुआ?
साल 2019 में भारत सरकार ने 103वें संविधान संशोधन (103rd Constitutional Amendment) के माध्यम से EWS आरक्षण लागू किया।
यह शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों दोनों पर लागू होता है।
यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC को नहीं मिलता, केवल सामान्य वर्ग (General) के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही मिलता है।
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4. EWS प्रमाणपत्र (EWS Certificate)
EWS लाभ पाने के लिए व्यक्ति को सरकार द्वारा जारी किया गया EWS प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। यह प्रमाणपत्र तहसीलदार (Tehsildar), SDM या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।
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5. EWS आरक्षण के लिए पात्रता (Eligibility)
EWS प्रमाणपत्र पाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं।
(a) आय की शर्त (Income Criteria)
परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
आय में – नौकरी, व्यापार, कृषि, व्यवसाय, वेतन, पेंशन आदि सभी को शामिल किया जाता है।
(b) संपत्ति की शर्त (Property Criteria)
परिवार के पास निम्नलिखित से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए:
5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं।
1000 वर्ग फुट से बड़ा फ्लैट/मकान नहीं।
नगरपालिका क्षेत्र में 100 गज से अधिक आवासीय प्लॉट नहीं।
गैर-नगरपालिका क्षेत्र में 200 गज से अधिक आवासीय प्लॉट नहीं।
(c) सामाजिक शर्त
आवेदक SC, ST या OBC वर्ग से नहीं होना चाहिए।
केवल General Category में आने वाले लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं।
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6. EWS प्रमाणपत्र कैसे बनवाएँ? (Process)
1. आवेदक को अपने जिले की तहसील/SDM कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होता है।
2. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।
3. राजस्व अधिकारी (Revenue Officer) सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र जारी करता है।
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7. आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
आधार कार्ड / पहचान पत्र
जाति प्रमाणपत्र (General होने का प्रमाण)
आय प्रमाणपत्र (Income Certificate)
निवास प्रमाणपत्र (Residence Certificate)
जमीन/संपत्ति से जुड़ी जानकारी
पासपोर्ट साइज फोटो
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8. EWS के लाभ (Benefits of EWS Reservation)
1. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण – IIT, NIT, Medical Colleges, Central Universities, आदि में 10% सीटें आरक्षित।
2. सरकारी नौकरियों में आरक्षण – UPSC, SSC, State PSC, Railway, Banking आदि में 10% आरक्षण।
3. समान अवसर – आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों और युवाओं को अवसर मिलता है।
4. शिक्षा में प्रोत्साहन – फीस में छूट, छात्रवृत्ति और प्रवेश में प्राथमिकता।
5. सामाजिक समानता – केवल जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर भी समानता की दिशा में कदम।
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9. EWS और OBC में अंतर
मापदंड OBC EWS
आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन आर्थिक कमजोरी
प्रतिशत आरक्षण लगभग 27% 10%
लागू वर्ग OBC समुदाय सामान्य (General) समुदाय
आय सीमा क्रीमी लेयर: 8 लाख से अधिक बाहर 8 लाख से कम आय वाले
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10. EWS से जुड़े विवाद
कुछ लोग मानते हैं कि 8 लाख की आय सीमा बहुत ज्यादा है और इसे घटाना चाहिए।
कुछ राज्यों में EWS प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया जटिल है।
कई लोगों का कहना है कि इससे सामान्य वर्ग में ही आरक्षण की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।
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11. EWS आरक्षण का महत्व
यह उन परिवारों को अवसर देता है जो पढ़ाई और नौकरी में सक्षम होते हुए भी आर्थिक कारणों से पीछे रह जाते हैं।
यह आरक्षण जातिगत असमानता के बजाय आर्थिक असमानता को कम करने की दिशा में बड़ा कदम है।
आने वाले समय में यह नीति गरीबी उन्मूलन और समानता स्थापित करने में मददगार हो सकती है।
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12. निष्कर्ष
EWS आरक्षण भारतीय समाज में एक नई शुरुआत है। इससे यह संदेश जाता है कि आरक्षण केवल जाति पर आधारित न होकर आर्थिक आधार पर भी होना चाहिए। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए यह वरदान साबित होगा। शिक्षा, नौकरी और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में EWS नीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और भविष्य में लाखों युवाओं के लिए सफलता का द्वार खोल सकती है
